मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत शुक्रवार, 11 सितम्बर 2026 को मेघनगर विकासखंड में मैदानी भ्रमण एवं जन-विश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के साथ सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों के समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा।
जन-विश्वास शिविर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के साथ राजस्व विभाग से संबंधित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नागरिक सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का परीक्षण कर यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
खास बातें
- पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का परीक्षण कर यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- निरीक्षण के दौरान प्राप्त कमियों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।
- जनसंवाद में नागरिकों से सीधी चर्चा, उद्यम संवाद में उद्यमियों से होगा संवाद
शासकीय संस्थाओं एवं योजनाओं की मैदानी स्थिति का लिया जाएगा जायजा
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत मेघनगर विकासखंड की विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान शासकीय सेवाओं की उपलब्धता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थाओं की व्यवस्थाओं तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान प्राप्त कमियों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।
जनसंवाद में नागरिकों से सीधी चर्चा, उद्यम संवाद में उद्यमियों से होगा संवाद
अभियान के अंतर्गत जनसंवाद एवं उद्यम संवाद का भी आयोजन किया जाएगा। जनसंवाद के माध्यम से नागरिकों एवं हितग्राहियों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली जाएगी। वहीं उद्यम संवाद में स्थानीय उद्यमियों से चर्चा कर स्वरोजगार, उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े विषयों, उपलब्ध अवसरों तथा उनके समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान पर संवाद किया जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों को शिविर एवं मैदानी भ्रमण की आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाया जा सके।
